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1.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम की मेमोरी के प्रमाणीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताने को कहा है। कोर्ट ने ये आदेश ईवीएम की मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के प्रमाणीकरण और जांच की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश तय करने की मांग पर सुनवाई के दौरान दिए। हालांकि, कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। मामले में कोर्ट तीन मार्च को फिर सुनवाई करेगा। ये आदेश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम की बर्ट मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर के वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के मामले में सुनवाई के दौरान दिए। पीठ ने कहा कि वह सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ईवीएम की मेमोरी आदि की जांच के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग प्रमाणीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाता है।
2.
पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन वह भी आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा बने। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि एआइ के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआइ का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियों ने सिर उठा लिया है। यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कोई प्रभावी तंत्र इसलिए बनाना होगा, क्योंकि अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है।
3.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस में एआइ शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन देशों पर निशाना साधना शुरू किया, जहां से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी आ रहे हैं और जिनके साथ व्यापार घाटा हो रहा है। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा पर 25 प्रतिशत तथा चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया, परंतु चुनाव प्रचार में टैरिफ किंग की संज्ञा देने के बावजूद भारत पर व्यापार टैरिफ की जगह अवैध प्रवासियों के लिए निशाना साधा। अमेरिका में अब भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख हो चली है, जिनमें से 7,25,000 ऐसे हैं जो या तो अवैध (डंकी) मार्गों से घुसपैठ कर आए हैं या फिर वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे हैं।
4.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सेजुड़ी एक संसदीय समिति ने कालेजों एवं कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर गंभीर चिंता जताई है। कालेजों का कोचिंग संस्थानों के साथ गठजोड़ सीधा-सीधा इस बात की ओर इशारा करता है कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मिलकर ठगा जा रहा है। इसके चलते कालेजों में पढ़ाई होती नहीं, लिहाजा विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों की ओर रुख करने को मजबूर होना पड़ता है, जहां उनसे मोटी फीस वसूली जाती है। इस घातक गठजोड़ तो तोड़ने की जरूरत है
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