'ब्याज दर में तीसरी बार 0.25% कटौती कर सकता है आरबीआइ'

महंगाई के चार फीसद के औसत लक्ष्य से नीचे बने रहने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ब्याज दर में शुक्रवार को लगातार तीसरी बार 0.25 फीसद की कटौती कर सकता है। इससे अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चार जून को अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर विचार-विमर्श शुरू करेगी और छह जन (शुक्रवार) को निर्णय की घोषणा करेगी। आरबीआइ ने फरवरी और अप्रैल में प्रमुख BANK ब्याज दर (रेपो) में 0.25-0.25 फीसद की कटौती की, जिससे यह छह फीसद पर आ गई।

सीडीएस ने एआइ संचालित युद्ध को लेकर चेताया

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद में कृत्रिम मेधा और हाइपरसोनिक्स संचालित भविष्य के युद्ध के तौर-तरीकों को चेताया और इसके लिए व्यापक तैयारी की जरूरत पर जोर दिया।

विकसित भारत की राह और युवा शक्ति

युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। युवाओं का एक समृद्धिशाली इतिहास है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवावस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था।

गंगा के किनारों को हरा-भरा बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाए पांच राज्य

गंगा के किनारों को हरा भरा बनाने के अभियान में राज्यों ने पैसा होने के बाद भी काम नहीं किया है। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) देहरादून की एक रपट के मुताबिक गंगा नदी के लिए तैयार की गई एक विस्तृत रपट (डीपीआर) के अनुसार, पांच राज्यों को गंगा के किनारों का विकसित करने का काम करना था। इन पांच राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इन राज्यों ने कुल 30071 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित किया और केवल 368 करोड़ रुपए खर्च किए।

वित्तीय प्रलोभन से नाबालिग व गरीब लोग फंस रहे हैं अवैध सट्टेबाजी में

सीयूटीएस इंटरनेशनल की ओर से प्रकाशित रपट 'फिक्सिग द आड्सः ए पालिसी ब्लूप्रिंट फार कबिंग इलिगल आनलाइन गैंबलिंग इन इंडिया' से पता चलता है कि सट्टेबाजी के ये अवैध मंच 28 फीसद माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान नहीं करते हैं। इसलिए वे लोगों को अधिक आकर्षक भुगतान और विनियमित वेबसाइट पर प्रतिबंधित तत्काल हार-जीत वाले खेल के साथ लुभाते हैं।

सिंगापुर से 15 अरब डालर का विदेशी निवेश आया

सिंगापुर पिछले सात साल से भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। भारत को 2024-25 में सिंगापुर से लगभग 15 अरब अमेरिकी डालर का सबसे अधिक विदेशी निवेश मिला है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल एफडीआइ (जिसमें इविटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है) 14 फीसद बढ़कर 81.04 अरब डालर हो गया। यह पिछले तीन साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सिंगापुर से एफडीआइ 2023-24 के 11.77 अरब डालर से बढ़कर 14.94 अरब डालर हो गया।

जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा

सकल जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने दो लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से ऊपर रहा। सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 16.4 फीसद बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मई, 2024 में यह संग्रह 1,72,739 करोड़ रुपए था।

डब्लूटीओ की बैठक में भारत कृषि, निवेश सुविधा के मुद्दे उठाएगा

भारत तीन जून को पेरिस में डब्लूटीओ की एक बैठक में कृषि, मछली पालन समझौते और निवेश सुविधा के मुद्दे उठाएगा।

रटौल, हुस्नआरा, तोतापरी आम की बढ़ी मांग

अपनी खुशबू और बेहतरीन जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर दशहरी आम वैसे तो हर खास-ओ-आम की पहली पसंद है, मगर अब आम के शौकीन लोग दशहरी के अलावा 'फलों के राजा' की अन्य खास किस्मों को भी अपने भोजन का हिस्सा बनाने के 50-60 साल पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं। इससे लुप्त हो रही आम की अनेक प्रजातियों को नया जीवन मिला है।

शहरों में ढांचागत विस्तार के लिए एडीबी देगा 10 अरब डालर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार पिछले दशक में भारत के तेजी से हो रहे बदलाव को और गति देने के लिए काम कर रही है। कांडा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि उनका संगठन भारत की 2047 तक 'विकसित भारत' की महत्त्वाकाक्षा का समर्थन कर रहा है और इसे एक साहसिक दृष्टिकोण बताया। एडीबी ने अगले पांच साल में मेट्रो विस्तार सहित भारत के शहरी बदलाव के लिए 10 अरब अमेरिकी डालर तक की प्रतिबद्धता जताई है।